हालांकि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के उच्चतम न्यायालय में पेश किए गए इस प्रस्ताव को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हास्यास्पद बता दिया है. बोर्ड के अनुसार जब विवाद में उसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है तो उसके इस तरह के मसौदे का क्या मतलब है?

ये कह रहे हैं कि शिया वक्फ बोर्ड का इस मामले से दावा वर्ष 1946 में ही समाप्त हो गया था. शिया वक्फ बोर्ड ने कह दिया था कि इस मामले से उसका कोई लेना-देना नहीं है. किंतु यह एक पक्ष है.

वस्तुत: शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी जो कह रहे हैं, उससे अभी तक विवादित स्थान पर मुस्लिमों की ओर से अकेला हक जताने का सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा कमजोर होता है. वसीम के अनुसार शिया वक्फ बोर्ड ने अपना हक छोड़ने की बात पहले की ही नहीं, उसके नाम पर फर्जी वकील खड़ा कर ऐसा कहलवाया गया. अब मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है और उसे इसका भी फैसला करना होगा कि वाकई शिया वक्फ बोर्ड ने किसी समय अपना दावा छोड़ा था या नहीं और छोड़ा था तो क्यों?

अगर उच्चतम न्यायालय उसे भी एक पक्षकार मान लेती है तो फिर उसका प्रस्ताव कि विवादित स्थल पर सम्पूर्ण रूप से हिन्दुओं का अधिकार हो जाए और परिक्रमा से बाहर अमन मस्जिद लखनऊ में बनाया जाए पर विचार हो सकता है. बोर्ड ने अर्जी में दावा किया है कि वह विवादित संपत्ति का वास्तविक स्वामी है और इसके नाते वह भूमि को लेकर अपने सभी अधिकार छोड़ने को तैयार है ताकि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो सके.

अगर वाकई उसका कोई अधिकार नहीं होता तो वह उच्चतम न्यायालय में बिना किसी आधार के दावा करने तो जाता नहीं. अर्जी में शिया वक्फ बोर्ड की इस बात से हर कोई सहमत होगा कि विभिन्न पक्षों के बीच शांतिपूर्ण निपटारा राष्ट्रीय हित में है और इससे देश में हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच सौहार्द बढ़ेगा.

तो इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. कम से कम एक मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐसा प्रस्ताव आया है तो इसे अगंभीर मानने का कोई कारण नहीं है. अगर शिया वक्फ बोर्ड के सुझाव में वाकई सुलह का सूत्र मौजूद है तो उसके स्वागत करने में भी हिचकने का कोई कारण नहीं है.