अब इलाज के लिए अगर पैसों की कमी हो जाए तो किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. मंत्रालय ने पीएफ खाते से इलाज के लिए पैसा निकालने में डॉक्टर का र्सटििफकेट पहले जमा कराने की बाध्यता को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही विकलांग भी अपने पीएफ खाते की रकम का इस्तेमाल उपकरण खरीदने और आगे के इलाज के लिए कर सकेंगे.

गौरतलब है कि भविष्य निधि संगठन को लेकर श्रम मंत्रालय ने कई उलट फसले भी दिए. मसलन, पीएफ की जमा रकम पर ब्याज दर में कमी का निर्णय भी इसी मोदी सरकार ने लिया.

यहां तक कि जब तक कर्मचारी की उम्र 58 साल नहीं हो जाती तब तक वो अपने भविष्य निधि फंड से पूरी रकम नहीं निकाल सकता. मगर अब ताजातरीन फैसले के तहत बीमार सदस्य अपने ईपीएफ खाते से इलाज और दिव्यांग उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं. अगर इलाज के लिए एक महीने का वक्त भी लगेगा तो भी पैसा मिलेगा.

खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने की जरूरत नहीं होगी. दरअसल, किसी भी सरकारी काम में कागजी कार्रवाई इतनी जटिल होती है कि पीड़ित या जरूरतमंद शख्स को सिस्टम के होने पर शक होने लगता है. यह बात किसी कर्मचारी से छिपी नहीं होगी कि खुद का पैसा निकालने में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? शायद, सरकार के स्तर पर इस मसले को लेकर गंभीर मंतण्रा हुई हो. ऐसे फैसले से सरकार का इकबाल बढ़ता है. सो, स्वाभाविक तौर पर इस फैसले की सराहना होनी चाहिए.

हालांकि, श्रमिकों की कई बेहद छोटी-छोटी दिक्कतों को आमतौर पर सरकार या सरकारी तंत्र बिसरा देता है. उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार ऐसे ही कुछ फीलगुड फैसले लेती रहेगी. लेकिन सिर्फ यहीं पर सरकार को विराम नहीं देना है. श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती देने की महती आवश्यकता है. साथ ही न्यूनतम मजदूरी की दशा-दिशा भी बेहतर करने के बारे में सोचने का वक्त आ गया है.

वहीं श्रमिक नेताओं से बात करके उनके लिए उम्दा कार्यशैली विकसित करने की दिशा में भी सरकार को सोचना चाहिए. श्रम कानूनों में बदलाव करने की जो योजना मोदी सरकार के एजेंडे में है और श्रम संगठनों का उसपर जो ऐतराज है, उसे संजीदगी से समझने की जरूरत है. अगर इस दिशा में भी सरकार कुछ कर पाई तो केंद्र की ‘श्रमेव जयते’ को नई ऊंचाई मिल सकेगी.