उरी में पाकिस्तानी सेना की तरफ से प्रायोजित आतंकवादी हमले का यही तार्किक उत्तर हो सकता था. अगर यह कदम नहीं उठाया जाता तो भारत न केवल क्षेत्र में बल्कि विश्व बिरादरी में अपनी वह धार खो देता.

नरेन्द्र मोदी सरकार अपना नैतिक बल खो देती तो सेना समेत पूरा देश अपना मनोबल. इसलिए उरी को ‘अब बस’ मानने के लिए भारत पर चौतरफा दबाव था. जन-जन के इस मनोभाव की अनदेखी किसी जीवंत समाज, सरकार और राष्ट्र के लिए संभव ही नहीं है. इसलिए पीओके में सर्जिकल हमले का तकाजा था. 

बहरहाल, इस कार्रवाई के जरिये भारत ने कई बातें साबित कीं-कूटनीति, राजनीति और रणनीति-सभी स्तरों पर. पहली यह कि प्रतिपक्ष के खिलाफ हवा का रुख मोड़ने में महारत हासिल है. सार्क स्थगन और यूएनओ में उसकी बातों को सुनने में यह साबित हुआ. यह कामयाबी 1971 के आसपास की इंदिरा की शैली की याद दिलाती है. विपक्ष को उरी हमले के समय से ही भरोसे में रखा गया जो अब तक जारी है.

वैसे भी देश के सम्मान के सवाल पर दलीय एकता भारत की पहचान रही है. लेकिन इसमें मोदी की उस कार्यनीति का योगदान खास है, जिसमें सभी दलों ने माना कि पाकिस्तान का साथ लेने के लिए तो मोदी ने बहुत कुछ किया. पड़ोस में पाक को अकेला करने सफलता मिली. इस तरह, सरकार की रणनीतिक पटकथा की पहली पंक्ति सच साबित हुई-‘उरी के हमलावरों को सजा देंगे.

समय और जगह हम तय करेंगे.’ बहुतों को तब मनमोहन सिंह का पुराना टैप बजता भले लगा होगा पर मोदी ने तैयारी के साथ हमले कर बताया कि भारत बहुत बदल गया है. वह सावधान है, सक्षम है और सशक्त भी. पीओके में बिना नुकसान की सैन्य कार्रवाई में त्रुटिरहित व्यूह रचना और उसको परिणाम तक पहुंचाने वाले सैनिकों की भूमिका अविस्मरणीय रहेगी. इसकी तुलना हालिया वर्षो में म्यांमार में भारतीय कार्रवाई और लादेन के खिलाफ की गई दक्ष अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से ही की जा सकती है.

सर्जिकल स्ट्राइक पाक के लिए एक सबक है कि आतंकवाद पर भारत की कार्रवाई सिलसिले का रूप ले सकती है. इस्लाम की रक्षा या कश्मीर में ज्यादती के नाम पर आतंकवाद नहीं चलेगा और सीधी लड़ाई में भारत से पार पाना मुश्किल है. तो पाकिस्तान को बदलना ही होगा और आतंक से तौबे से यह शुरू होगा.