हालांकि इस समय अमेरिका के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में दो रिपब्लिकन सांसदों की ओर से इस बाबत विधेयक लाया गया है और इसके पारित होने की संभावना है. लेकिन भारत की यह सोच बनी है कि अगर पहले हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दें तो दुनिया के देशों से या फिर विश्व संस्थाओं से इसकी मांग करने में हमारी ताकत बढ़ जाएगी.

सरकार की ओर से इसका संकेत दिया गया कि इस संबंध में पूरा आधार तैयार किया जा रहा है और एक विधेयक संसद के अगले सत्र में आ सकता है. अब खबर है कि राज्य सभा सदस्य राजीव चंद्रशेखर ने इस संबंध में एक निजी विधेयक पेश करने की पहल की है. उन्होंने राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी से डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट्स एज स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बिल, 2016 को पेश करने की अनुमति मांगी है.

सरकार अपना विधेयक जब लाएगी तो देखा जाएगा कि उसमें क्या है. राजीव चंद्रशेखर की पहल से यह मांग बल पकड़ेगी कि सरकार जल्दी ऐसा कानून बनाए और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे. इस समय माहौल पाकिस्तान के जितना खिलाफ है, उसमें संसद के दोनों सदनों में इसे पारित होने में समस्या नहीं आएगी. निजी विधेयक से इतना होगा कि अगर उसे पेश करने की स्वीकृति मिल जाती है तो उस पर जो बहस होगी उससे माहौल और पुख्ता होगा.

इसे विडंबना ही कहना चाहिए कि इतने लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित होने के बावजूद हमारे देश में यह सोच नहीं बनी कि इसके प्रायोजक को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए हमारे यहां ही कानूनी आधार तैयार करना चाहिए. जो काम हम दूसरों से कहें और स्वयं न करें; तो इसका क्या अर्थ है? यह काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा.

एक बार हमने ऐसा कर दिया तो हम दुनिया के सामने उन तथ्यों को लेकर जा सकते हैं कि किन-किन आधारों पर पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया गया है. हमारा मानना है कि भारत सरकार को इस विषय को प्राथमिकता में लेकर शीघ्र अपना विधेयक लाना चाहिए और उस पर पूरी बहस करके पारित करना चाहिए. उसे इस तरह प्रस्तुति और बहस से बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए ताकि संदेश पूरी दुनिया जाए और असर भी हो. एक बार ऐसा करने के बाद पाकिस्तान पर अपनी ओर से कई तरह के प्रतिबंध लगाने का आधार भी भारत को मिल जाएगा.