राहत में बदइंतजामी

Last Updated 30 Aug 2016 02:22:45 AM IST

करीब आधा भारत बाढ़ की चपेट में है. लगभग एक करोड़ से ज्यादा आबादी तबाही का मंजर झेल रही है. लेकिन जिस रफ्तार से राहत पहुंचाई जानी चाहिए थी, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है.


राहत में बदइंतजामी

दरअसल, हमारी हुकूमत के पास इससे जुझने और इसकी समझ विकसित करने का कोई विजन है ही नहीं.

अगर ऐसा नहीं होता तो न राहत के लिए सड़क जाम करने की नौबत आती, न कहीं से मारपीट की खबरें आती और न ही मंत्री  को बंधक बनाए जाने की खबर फिजां में तैरती. मगर ऐसा हुआ है.

चूंकि बाढ़ से इस दफा बिहार ज्यादा प्रभावित है. इस नाते यहां बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा चरम पर है. मंत्रियों के पत्थरदिल रवैये से आहत पीड़ितों ने केंद्रीय मंत्री को बंधक तक बना लिया. वहीं खगड़िया के सांसद के लापता होने का पोस्टर लगाया. इस तरह की संवदेनहीनता कमोबेश देश के हर सूबे के नेताओं की प्राथमिकता रही है.

उन्हें उल-जुलूल बयानबाजी से फुर्सत ही नहीं मिलती. एक तो बाढ़..दूजा राहत न मिलने का दर्द..तीजा राहत के बजाय अधिकारियों की बेईमानी और नेताओं का निष्ठुर आचरण. शायद, यही दस्तूर हो चला है नेताओं-नौकरशाहों का और नियति हो चली है पीड़ितों की..बेबस और लाचार जनता की. इंतजाम और राहत के बजाय राशि हड़पने का खेल भी बदस्तूर जारी है और सियासी रोटियां सेकने का धंधा भी.

कोढ़ में खाज का काम ‘जमीन से जुड़े’ नेता यह कहकर देते हैं कि गंगा मइया आपके द्वार आई, इससे भाग्यशाली बात तो हो ही नहीं सकती और केंद्र सरकार गंगाजल बेच रही है इसलिए बिहार में बाढ़ आई है. अब इसे क्या कहा जाए? इन सब के बीच पीड़ितों के दर्द को बांटने वाला दूर-दूर तक नजर नहीं आता. दरअसल, बाढ़ या सूखे से निपटने के लिए ठोस राष्ट्रीय नीति की जरूरत है.

सरकारी मदद, आपदा राहत का विजन, सरकार का होमवर्क, दूसरे राज्यों से समन्वय जैसी समझ और योजनाएं कहां खो जाती है? क्यों नहीं सभी विभागों को उनकी क्षमता अनुसार कार्य बांटे जाते हैं? इन सब पर सभी सरकारों को मंथन करना होगा. सिर्फ हवाई यात्रा से तबाही के मंजर का जायजा लेना रहनुमाई का संदेश नहीं देता. नेताओं को ज्यादा संजीदगी दिखानी होगी. वरना, सरकारी तंत्र की बदइंतजामी और संवादहीनता की बाढ़ से निपटना जनता को बखूबी आता है.



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