प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं संसद के भीतर ही कई नेताओं से चर्चा की तो वित्त मंत्री अरु ण जेटली भी अलग-अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं.

संसद सत्र के सप्ताहांत आते-आते इतना तो हो गया है कि किसी नेता की ओर से इसको लेकर विरोधी स्वर नहीं आ रहा है. यह राजनीतिक प्रतिष्ठान के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव है. सरकार ने भी मांग के अनुरु प कैबिनेट की बैठक बुलाकर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर को हटा दिया है.

इसके बाद विपक्ष के पास आलोचना के लिए वैसे भी बहुत कुछ नहीं रह गया है. अन्य दलों के रु ख को देखते हुए कांग्रेस भी जीएसटी के मामले पर अपने अड़यिल रु ख में बदलाव ला चुकी है. राज्य सभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान है कि जीएसटी पारित कराने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं. इस बयान से ही कांग्रेस की सोच का संकेत मिल जाता है.

इस तरह संसद सत्र के आरंभ तक जो थोड़ा-बहुत विरोध दिख रहा था वह सार्वजनिक स्तर पर नहीं दिखता. इसलिए संभव है कि अगले सप्ताह सोमवार को सरकार इस विधेयक को राज्य सभा में पेश करे और थोड़ी मशक्कत के बाद इसे पारित कराने में सफल हो जाए. अगर सरकार इस सत्र में जीएसटी पारित करा लेती है तो यह उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी. सरकार की सफलता तो अपनी जगह है, इससे देश के कर ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा.

अनेक प्रकार के करों से यानी जगह-जगह कर भरने से मुक्ति मिल जाएगी एवं इससे माना जा रहा है कि देश के व्यापारिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएगा. विदेशी निवेशकों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा. करों की जटिलता वर्तमान आर्थिक ढांचे में क्षमता और संभावनाओं के अनुरूप भारत के व्यापारिक विकास में बहुत बड़ी बाधा है. आम जन भी इसे महसूस करता है और, निर्माता, उत्पादक, विक्रेता तो करते ही हैं. केंद्र और राज्यों के स्तर पर अलग-अलग कई करों के कारण भ्रष्टाचार भी पलता रहा है.

इस तरह यह भ्रष्टाचार में कमी लाने का आधार बन सकता है. जाहिर है, दुनिया में रेटिंग करने वाली संस्थाए इसके बाद भारत को इज ऑफ बिजनेस यानी व्यापार के लिए अनुकूल जगहों में बेहतर अंक देंगी जिससे प्रोत्साहित होकर विदेशी निवेशक भारत आएंगे. निश्चय ही इसका सकारात्मक असर विकास दर पर पड़ेगा.