उन्होंने लोगों को यह भी आश्‍वासन दिया कि बिजली कटौती नहीं होगी। नायडू ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन आयोग (पीआरसी) बनाने का भी वादा किया।

उन्होंने आने वाले पांच वर्षों में युवाओं को 20 लाख नौकरियां देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि युवाओं का जीवन तभी अच्छी तरह से प्रगति करेगा, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) राज्य और केंद्र में सत्ता में आएगा।

नंद्याल जिले के डोन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नायडू ने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान सचिवालय नहीं गए।

पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया, "जगन मोहन रेड्डी ने इन पांच वर्षों में राज्य में कोई परियोजना नहीं बनाई है। उन्होंने किसी को एक भी नौकरी नहीं दी है।"

यह आरोप लगाते हुए कि जगन मोहन रेड्डी ने स्कूलों, कार्यालयों, मंदिरों और पेड़ों को अपनी पार्टी के रंग से रंगने के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए, नायडू ने कहा कि लोगों को जगन को घर भेजने से पहले उन्हें रंग लगाना चाहिए।

टीडीपी सुप्रीमो ने आशंका जताई कि सरकार की ओर से लैंड टाइटलिंग एक्ट के जरिए लोगों की जमीनें हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोग्यश्री योजना के तहत अस्पतालों को लंबित 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री की आलोचना की और टिप्पणी की कि उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को गिरवी रख दिया है।

उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री, जो मनगढ़ंत कहानियां फैलाने के लिए जाने जाते हैं और वित्तमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ रेड्डी, जो झूठ फैलाने के लिए मशहूर हैं, जल्द ही एकांतवास में चले जाएंगे।"

उन्होंने आरोप लगाया कि वाईएसआरसीपी नेता अपने अहंकार और विकास से सभी प्रणालियों को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से उनका जीवन बर्बाद करने वाले नेताओं को खदेड़ने का आह्वान किया।

उन्होंने दावा किया कि इस गलत धारणा के तहत कि सत्ता स्थायी है, ये सत्ताधारी दल के नेता कानून अपने हाथ में लेकर निर्दोष लोगों की जमीनें अवैध रूप से हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।

याद करते हुए कि जब वह मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने ड्रिप सिंचाई पर 90 फीसदी सब्सिडी दी थी, पूछा कि क्या वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा इस तरह की कोई सब्सिडी दी गई?

टीडीपी नेता ने कहा कि कीमतों में भारी बढ़ोतरी से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। उन्होंने टिप्पणी की कि हर कोई अब आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए खुदरा दुकानों पर जाने से भी डरने लगा है।

नायडू ने राज्य के सभी पांच करोड़ लोगों के साथ न्याय करने की व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेने का भी वादा किया।